जेबीसीसीआई की बैठक से पहले यूनियन की सामूहिक चर्चा का प्रयास, आज होगी जेबीसीसीआई की 10वीं बैठक
कोरबा/ आकाशवाणी.इन
कोयला कामगारों के 11वें वेतन समझौते के लिए गठित जेबीसीसीआई की 10वीं बैठक 19 मई को होने जा रही है। बैठक के पूर्व यूनियन नेताओं ने मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। इधर, राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी एवं जेबीसीसीआई सदस्य एसक्यू जामा ने अपसी बैठक के लिए एचएमएस, बीएमएस, सीटू, एटक को पत्र लिखा है.
बुधवार को सोशल प्लेटफार्म पर लाइव होते हुए श्री जमा ने कहा कि चारों यूनियन के प्रमुख नेताओं को पत्र लिखा गया है। इसमें 19 मई को जेबीसीसीआई की बैठक प्रारंभ होने से एक घण्टा पूर्व आपस में मुद्दों को लेकर सहमति बनाने की बात कही गई है। ताकि वेतन समझौते को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। यहां बताना होगा कि 9वीं बैठक के समय भी आपसी मीटिंग होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। उस समय भी श्री जमा ने बैठक का प्रयास किया था। इंटक नेता एसक्यू जमा ने कहा कि बैठक में पुराने ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे बैठक में रखा जाना जरूरी है। इसमें पेंशन एक बड़ा मुद्दा है। इसमें 20 साल से सुधार नहीं हुआ है.
सीपीआरएमएस स्कीम, फिमेल वीआरएस, ठेका कर्मियों के वेतन का विषय, मेडिकल अनफिट सहित और भी मुद्दे हैं, जिसे 10वीं बैठक में उठाया जाएगा। बैठक के पूर्व एचएमएस के नेता और जेबीसीसीआई सदस्य शिवकुमार यादव ने कुछ मुद्दे उठाए हैं और बैठक में इस पर चर्चा कर निर्णय लेने की मांग रखी है। नर्सिंग अलाउंस जो कुछ सदस्यों द्वारा दी गई सहमति अनुसार 500 रुपए किया गया है, उसमें सुधार कर सम्मान जनक अलाउंस सुनिश्चित किया जाए। कोल इंडिया में आश्रित के रोजग़ार में लिंग भेद समाप्त कर पुत्र एवं पुत्री दोनों को समान रूप से लाइफ रोस्टर की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
पुत्रियों को चाहे वह विवाहित हो, विधवा हो अथवा तलाकशुदा हो कोल इंडिया में आश्रित के तहत रोजग़ार प्रदान किया जाए। प्रकरणों में देखने में आया है कि ससुर की मृत्यु पश्चात् बहु को नौकरी प्रदान नहीं की जा रही है, इसलिए रोजग़ार के प्रावधान से विधवा बहु को रोजग़ार शब्द हटाकर वहां बहु को रोजग़ार दिए जाने का प्रावधान किया जाए। सीपीआरएमएस के तहत सेवानिवृत्ति पश्चात् अधिकारी एवं ग़ैर अधिकारी दोनों को समान रूप से सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही स्मार्ट कार्ड/कैशलेश कार्ड अविलंब जारी किया जाए। अघोषित रूप से बंद 9.4.0 (मेडिकल अनफि़ट) को अविलंब प्रारंभ किया जाए। अधिकारियों एवं गैधिकारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् मिलने वाली 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी एक ही तिथि 01. 01. 2017 से प्रदान की जाए। श्री यादव का कहना है कि उन पर यदि कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो हम उनके फ़ैसले के साथ हैं अन्यथा तीव्र विरोध किया जाएगा.
