आकाशवाणी.इन

छत्तीसगढ़ मानव अधिकार जेजेएफ के प्रदेश सचिव शिवचरण चौहान ने कलेक्टर को पत्र लिखकर बताया है कि जनपद पंचायत करतला के तत्कालीन सीईओ के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक ऑडिट रिपोर्ट तैयार नहीं किया गया है जो एक बड़ी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है, शिवचरण ने कलेक्टर से इस मामले में में जांच पड़ताल उपरांत कार्यवाई करने मांग की है

शिवचरण ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि तत्कालीन मुख्य कार्यपाल अधिकारी, जनपद पंचायत करतला के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक ऑडिट रिपोर्ट तैयार नही कराने की जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है जबकि छत्तीसगढ़ पंचायत संपरीक्षा नियम 1997 के तहत ऑडिट रिपोर्ट प्रतिवर्ष तैयार किये जाने का प्रावधान है ऑडिट के संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायत संपरीक्षा नियम 1997 के नियम-3, नियम 4 एवं नियम 10 का अवलोकनीय है। जनपद पंचायत करतला के द्वारा उक्त वर्षों का आय-व्यय का ऑडिट रिपोर्ट तैयार नही किया गया है जो कि पंचायत राज अधिनियम व नियम के विपरीत है। एवं उक्त वर्षों के दौरान शासन से प्राप्त राशि का व्यय अनिमितता की श्रेणी में आता है जो वसूली योग्य है। जनपद पंचायत करतला को उक्त वर्षों के दौरान प्राप्त राशि का कब और किस कार्य पर व्यय हुआ है विस्तृत जांच की आवश्यकता है। ऑडिट नही होने की स्थिति में मुझे आशंका है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत करतला के द्वारा गंभीर भ्रष्टाचार किया जाना प्रतीत होता है.

शिवचरण ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करतला के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक ऑडिट रिपोर्ट तैयार नही कराने तथा उक्त वर्ष में हुए आय-व्यय का विस्तृत जांच कर कार्यवाही किये जाने की मांग रखी है.

संतोष दीवान