हमने बनाया डबल इंजन की सरकार, अब तो कर दीजिए हम गरीब भू विस्थापितों का बेड़ा पार…

आकाशवाणी.इन

NTPC भूविस्थापितों द्वारा तानसेन चौक पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कर रहे पीड़ितों ने “प्रेस वार्ता आयोजित कहा कि केंद्र और राज्य में हमने डबल इंजन की बनाई है सरकार फिर भी हम गरीब भू विस्थापितों की नईया नही हो सकी है पार. भू- विस्थापितों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एनटीपीसी कोरबा के भू विस्थापितों द्वारा नौकरी व शेष मुआवजा की मांग, 09 माह तक, एनटीपीसी कोरबा और जिला प्रशासन के द्वारा झूठी भ्रामक आश्वासन के खिलाफ निराकरण नहीं करने को लेकर दिनांक 30,01,2024, 12:00 से, आमरन अनशन में बैठे हैं कलेक्टर के द्वारा नौकरी मुआवजा की लिखित में पत्र जारी नहीं करने पर एनटीपीसी के भू विस्थापित जन निराश होकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं.

सन 1978 – 79 में ग्राम चारपारा की भूमि एनटीपीसी कोरबा द्वारा भू अर्जन बिलासपुर के माध्यम से अधिग्रहण किया गया था 1980 से 1986 तक की शेष मुआवजा एनटीपीसी कोरबा के द्वारा और भू अर्जन अधिकारी बिलासपुर एवं भू अर्जन अधिकारी कोरबा के द्वारा ग्राम चारपारा के कुछ किसानों को शेष मुआवजा नहीं दिया गया है. ग्राम चारपारा की संपूर्ण जमीन लगभग 1000 एकड़ भूमि को एनटीपीसी कोरबा के द्वारा अधिग्रहण किया गया है जिसमे 650 एकड़ भूमि का मुआवजा दिया गया है बाकी शेष भूमि का मुआवजा बाकी है.

4 सितंबर 1979 में जारी आम सूचना के अनुसार प्रत्येक परिवार को क्रमिक रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा, दिनांक 22,01,1981 में बिलासपुर कलेक्टर के द्वारा अभिलंब नौकरी देने के लिए एग्रीमेंट किया गया जिसके अनुसार और एनटीपीसी प्रबंधक 1987 में आम सूचना अनुसार सीपत बिलासपुर के 33 भूविस्थापितों को ट्रेनिंग कराकर भर्ती किया. इसी के अनुसार एनटीपीसी कोरबा में महामहिम राज्यपाल के द्वारा आदेश किया गया लेकिन नौकरी और मुआवजा नहीं मिलने पर ग्राम चारपारा के भूस्थापित राजन कुमार पटेल घसियाराम केवट, मथुरा कुमार केवट, रामायण प्रसाद केवट, शुभम केवट के द्वारा 108 घंटे तक आमरण अनशन पर हैं.

पूर्व कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा मौखिक रूप से बोला गया कि पात्रता रखते हैं तो नौकरी प्रदान की जाएगी, थोड़ा जटिल मामला है जिसमे जमीन की जांच की जाएगी, पूर्व कलेक्टर सौरभ कुमार के द्वारा कहा गया कि अगर आपकी जमीन बची है तो मैं बिल्डिंग तुड़वा करके दिलवाऊंगा मुआवजा, पर इस तरह के मौखिक आश्वाशन का स्वयं प्रशासन कोई महत्व नहीं रखता, इसी तरह जिले में नए कलेक्टर आते हैं और अपना दूसरा नया ढंग से जांच करने की बात करते हैं.

भू विस्थापितों के बताए अनुसार अपर कलेक्टर के द्वारा कमेटी बनाई गई है जो नए तरीके से गुमराह करने में लगे रहते हैं. किसान के बिना उपस्थिती में कमेटी तैयार नहीं होता और ना ही कमेटी का कार्य होता है. इसके पहले भी हमे गुमराह करते रहे हैं और अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा रिचा सिंह के द्वारा भूविस्थापितों की अधिग्रहित भूमि की जांच फर्जी तरीके से की गई उसे भी अब तक लिखित में नहीं दिया है. जिससे ये साफ होता है कि जिला प्रशासन एक तरह से किसानों को गुमराह ही करने में लगा है.

एनटीपीसी के भू स्थापितो के द्वारा लगभग 40 वर्षों से लगातार नौकरी मुआवजा के लिए धरना प्रदर्शन किया जा जा रहा है, अपने हक को मांगते मांगते वह बुजुर्ग हो चुके हैं. अभी उनके वारिसानों के द्वारा दिनांक 22,04,2023 से एनटीपीसी से नौकरी मुआवजा बसावट की मांग को लेकर आईटीआई रामपुर चौक के पास 93 दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहे फिर भी समस्या का निराकरण नहीं होने पर दिनांक 24,07,2023 को एनटीपीसी में गेटबंदी करने गए जहां उनके द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन किया गया. जिला प्रशासन व एनटीपीसी प्रबंधक के द्वारा गुमराह करते हुए आश्वासन दिया गया. दिनांक 5,08,2023 को भू स्थापित अपने जीवन की भरण पोषण के लिए अधिग्रहित भूमि शेष मुआवजा को लेकर पुनः जमीन को काबिज करने के लिए गए थे, मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के तरफ से दर्री तहसीलदार राजेंद्र भारत के समक्ष पहुंचकर स्थापितों को आश्वासन दिया गया कि कलेक्टर स्मेंतर पर बैठक कराया जाएगा.

उनके द्वारा भू – विस्थापितों के नौकरी मुआवजा की मांग को पूरा करने की बात कही गई, अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा रिचा सिंह के द्वारा 19,08,2023 को कटघोरा में बैठक बुलाकर भूस्थापितों के बीच एनटीपीसी प्रबंधक की अध्यक्षता में एक सप्ताह का टाइम दिया गया था. जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनः गुमराह करना चालू कर दिया. दिनांक 24,08,2023 को ग्राम चारपारा के भूविस्थापितों के द्वारा शासन प्रशासन को आत्मदाह करने की सूचना दिया गया, 29,08,2023 को भू स्थापितों के द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया जिसके बाद कोरबा एसडीएम कोर्ट में बैठक कराकर श्रीकांत वर्मा के अध्यक्षता में भूविस्थापितों के बीच बैठक की गई जिसके बाद कलेक्टर सौरभ कुमार के द्वारा नौकरी मुआवजा प्रदान नही करने l की दिशा में भू विस्थापितों को भटकाने के लिए सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज किया गया.

भू विस्थापितों ने पत्र में बताया कि नौकरी दिलवाने के बजाय जिला प्रशासन की काली करतूत देखिए दिनांक 29,09,2023 को अपर कलेक्टर के द्वारा ग्राम चारपारा कि भूविस्थापितों को ठगने के लिए झूठ मीटिंग किया गया. एक-एक को बुलाकर ठगवा अपर कलेक्टर दिनेश कुमार नाग एनटीपीसी के फेवर में ही बात करते रहे हैं. यह अपर कलेक्टर किसान के लिए कार्य करने के बजाय एनटीपीसी के लिए कार्य करते रहे हैं. भू विस्थापितों के द्वारा नौकरी मुआवजा की मांग को लेकर सांसद, जनप्रतिनिधि के समक्ष गुहार लगाई लेकिन किसी ने नहीं सुना.

जिला बिलासपुर से भू अर्जन अधिकारी के एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहण दस्तावेज भुगतान पत्रक अर्जन पत्रक 13,17,18,22, उपलब्ध कराने एवं नौकरी मुआवजा प्रकरण को पूरा करने व अधूरी प्रकरण को पूरा करने के लिए और नौकरी मुआवजा बसाहट दिलाने के लिए दिनांक 30,01,2024 को कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन दिया गया है. जब तक हमारी मांग, नौकरी मुआवजा बसाहट को लिखित में नहीं दिया जाता तब तक हम भू विस्थापितों द्वारा आमरण अनशन पर आईटीआई चौक के पास बैठे रहेंगे जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन, एनटीपीसी प्रबंधन, सांसद, सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि की होगी. जिसकी सूचना शासन प्रशासन को दिनांक 17,01,2024 को दी गई है.